राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत थेट खात्यात जमा होणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा. मात्र, मदतीसाठी ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’वरील नोंदणी अनिवार्य; ‘ओला दुष्काळ’ नाही, पण दुष्काळसदृश सवलती लागू होणार.
मुंबई:
राज्यात गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, यासाठी ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ नोंदणी बंधनकारक असणार आहे.
राज्यात ६० लाख हेक्टरवर नुकसान
गेल्या दोन महिन्यांतील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे राज्यातील जवळपास ६० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या या प्रचंड नुकसानीची दखल घेत, राज्य सरकारने तातडीने मदतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ऑगस्ट महिन्यातील नुकसानीसाठी २,१५० कोटी रुपयांच्या मदतीचे वाटप आधीच सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दिवाळीपूर्वी मदत, ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ बंधनकारक
शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, मदत वाटपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
-
ई-केवायसीची अट शिथिल: मदत वितरणासाठी यापूर्वी अनिवार्य असलेली ई-केवायसीची अट आता शिथिल करण्यात आली आहे.
-
अ‍ॅग्रीस्टॅक (शेतकरी ओळखपत्र) बंधनकारक: मदतीसाठी आता ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ प्रणालीवरील शेतकऱ्यांची नोंदणी (Farmer ID) ग्राह्य धरली जाणार आहे. राज्यात एकूण १ कोटी ७२ लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत १ कोटी १८ लाख शेतकऱ्यांनी ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’वर नोंदणी केली आहे. ज्यांची नोंदणी आहे, त्यांनाच मदत मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
‘ओला दुष्काळ’ नाही, पण दुष्काळाइतक्याच सवलती
राज्यात ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची मागणी सातत्याने होत असली तरी, शासकीय नियमावलीत (Manual) ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची तरतूद नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यांनी आश्वासन दिले की, दुष्काळ जाहीर झाल्यावर ज्या उपाययोजना आणि सवलती दिल्या जातात, त्या सर्व सवलती या ‘दुष्काळसदृश परिस्थिती’ किंवा ‘टंचाई’ म्हणून लागू केल्या जातील.
शेतकऱ्यांना कोणत्या मोठ्या सवलती मिळणार? (सविस्तर)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्यानुसार, ओला दुष्काळ जाहीर न करताही दुष्काळात मिळणाऱ्या सर्व सवलती शेतकऱ्यांना दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील सवलतींचा समावेश असेल:
१. पीक नुकसानीसाठी थेट आर्थिक मदत:
अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या पिकांसाठी सरकारकडून थेट आर्थिक भरपाई दिली जाईल. नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात मदतीची रक्कम जाहीर केली जाईल आणि दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
२. जमीन महसुलात सूट:
ज्या भागांमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे, तेथील शेतकऱ्यांच्या जमीन महसुलात (शेतसारा) सूट दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल.
३. सहकारी कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती:
नुकसानग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांनी जिल्हा सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती दिली जाईल. कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी त्यांना मुदतवाढ मिळेल.
४. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी:
अतिवृष्टीग्रस्त भागांतील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाईल, जेणेकरून त्यांच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येणार नाही.
५. एनडीआरएफच्या निकषाबाहेर जाऊन मदत:
काही प्रकारची नुकसानी, जसे की पुरामुळे विहीर खचणे, एनडीआरएफच्या (National Disaster Response Fund) निकषांमध्ये बसत नाही. अशा प्रकरणांमध्येही राज्य सरकार निकषांच्या बाहेर जाऊन शेतकऱ्यांना मदत करेल, असे महत्त्वपूर्ण आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नुकसानीचे पंचनामे अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला जाईल. मात्र, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार आपल्या निधीतून मदत वाटप सुरू करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
