Crop Damage Compensation: राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (State Cabinet Meeting) २२१५ कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईला (Compensation) मंजुरी. दिवाळीपूर्वी मदत थेट खात्यात जमा होणार, KYCची किचकट अट रद्द.
मुंबई (Mumbai), ३० सप्टेंबर २०२५:
राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी एक मोठी आणि दिलासादायक घोषणा केली आहे. आज, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २२१५ कोटी रुपयांच्या पहिल्या टप्प्यातील मदतीला मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मदतीच्या वितरणातील सर्वात मोठा अडथळा ठरणारी ई-केवायसीची (e-KYC) अट शिथिल करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत ६० लाख हेक्टरवरील नुकसानीचा आढावा
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्राथमिक अंदाजानुसार, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मिळून सुमारे ६० लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या गंभीर परिस्थितीवर चर्चा करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी आजच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
पहिल्या टप्प्यात ३१ लाख शेतकऱ्यांना २२१५ कोटींचे वितरण
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सुमारे ३१ लाख बाधित शेतकऱ्यांना २२१५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. ही मदत दिवाळीपूर्वी (Diwali) शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला गतिमानतेने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उर्वरित नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पुढील आठवड्यात पुन्हा बैठक घेऊन मदतीचा पुढील टप्पा जाहीर केला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी KYC ची अट शिथिल, थेट खात्यात जमा होणार पैसे
नुकसान भरपाई वितरणातील सर्वात मोठी अडचण ठरत असलेली ई-केवायसीची अट आता शिथिल करण्यात आली आहे. १५ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार (Government Resolution), ज्या शेतकऱ्यांचे ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ किंवा ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) त्यांच्या आधार कार्ड आणि बँक खात्याशी संलग्न (Aadhaar Linked Bank Account) आहेत, अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे (DBT) थेट रक्कम जमा केली जाईल. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना केवायसी करण्याची गरज भासणार नाही. या निर्णयामुळे मदत वितरणाची प्रक्रिया अत्यंत वेगवान होणार आहे.
‘ओला दुष्काळ’ नाही, पण दुष्काळसदृश सर्व सवलती लागू
राज्यात ‘ओला दुष्काळ’ (Wet Drought) जाहीर करण्याची मागणी सातत्याने होत असली तरी, आजच्या बैठकीत ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्यात आलेला नाही. कारण राज्यात ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्यासाठी कोणत्याही निश्चित मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) नाहीत. मात्र, सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत, दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर ज्या सवलती लागू होतात, त्या सर्व सवलती अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये खालील सवलतींचा समावेश असेल:
-
शेतसारा माफी: बाधित शेतकऱ्यांचा शेतसारा माफ केला जाईल.
-
कर्जवसुलीस स्थगिती: शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात येईल.
-
कर्जाचे पुनर्गठन: अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल.
-
वीज बिलात सवलत: कृषी पंपांच्या वीज बिलामध्ये सवलत दिली जाईल.
-
शैक्षणिक शुल्कात माफी: बाधित शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षा शुल्कात माफी दिली जाईल.
पंचनाम्यांसाठी मुदतवाढ
ज्या भागांमध्ये अद्यापही पुराचे पाणी ओसरलेले नाही आणि पंचनामे करणे शक्य नाही, अशा ठिकाणी पंचनामे करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. पाणी ओसरल्यानंतर तात्काळ पंचनामे पूर्ण करून पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत उर्वरित मदतीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
एकंदरीत, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मोठा आर्थिक आधार मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
