nuksan bharpai: पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ऊस उत्पादकांकडूनच तिप्पट कर वसुलीचा निर्णय; सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह.
मुंबई (Mumbai):
राज्यात खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. खरीप पिके, फळबागा आणि विशेषतः ऊस पिकाला याचा मोठा फटका बसला असून, लाखो शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ओला दुष्काळ जाहीर करावा, कर्जमाफी द्यावी अशा मागण्या जोर धरत असतानाच, राज्य शासनाने घेतलेल्या एका अजब-गजब निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी जो निधी उभारला जाणार आहे, तो चक्क नुकसानग्रस्त ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे खरीप हंगाम २०२५ चे मोठे नुकसान
यंदाच्या खरीप हंगामात (Kharif Season 2025) झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली. नदीकाठची शेती, तलावाजवळील क्षेत्र पाण्याखाली गेल्याने पिके वाहून गेली किंवा कुजून गेली. यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी सरकारकडून मोठ्या आर्थिक मदतीची अपेक्षा करत आहेत.
ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास मंजुरी
याच पार्श्वभूमीवर, राज्याचा आगामी ऊस गाळप हंगाम (Sugarcane Crushing Season) सुरू करण्यासंदर्भात एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत, २०२५ चा ऊस गाळप हंगाम येत्या १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र, याच बैठकीत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा एक वादग्रस्त निर्णयही घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांवर प्रति टन १५ रुपये कराचा बोजा
बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी निधी उभारण्याच्या नावाखाली ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जाणारा कर (Sugarcane Cess) तिपटीने वाढवण्यात आला आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांकडून प्रति टन ५ रुपये कर आकारला जात होता, तो आता तब्बल १५ रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे.
या १५ रुपयांची विभागणी खालीलप्रमाणे केली जाणार आहे:
-
१० रुपये प्रति टन: मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी (Chief Minister’s Relief Fund)
-
५ रुपये प्रति टन: पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी (Flood Relief Fund)
नुकसानग्रस्तांकडूनच वसुली, हा कुठला न्याय?
शासनाचा हा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक असल्याची भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. कारण, अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्यांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. ज्या शेतकऱ्याला मदतीची गरज आहे, त्याच्याच पैशातून मदत निधी उभारून तोच पैसा त्याला मदत म्हणून दाखवणे, हा कुठला न्याय आहे? असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत. सरकारने या हंगामासाठी उसाला ३,५५० रुपये प्रति मेट्रिक टन एफआरपी (FRP) जाहीर केला असला, तरी अनेकदा शेतकऱ्यांना हा दरही पूर्ण मिळत नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर अतिरिक्त कराचा बोजा टाकणे म्हणजे त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ करण्यासारखेच आहे.
शेतकरी संघटनांकडून तीव्र विरोधाची शक्यता
शासनाच्या या निर्णयावर शेतकरी आणि विविध शेतकरी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आधीच नुकसानीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडूनच मदतीच्या नावाखाली वसुली करण्याच्या या धोरणाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होण्याची शक्यता आहे. या अन्यायकारक निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करावा, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
